#मीटू .... काय साधलं?

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मीटू हा हॅशटॅग व्हायरल झाला. लाखो महिलांनी हा हॅशटॅग वापरून लैंगिक छळाचे अनुभव सोशल मिडियावर मांडले. यावर अनेक आक्षेपही घेण्यात आले. या महिला इतक्या वर्षांनी का बोलत आहेत? कशावरून त्या खरं सांगत आहेत? ज्यांच्या हातात सोशल मीडिया आहे त्या व्यक्त झाल्या, पण कष्टकरी महिलांचे काय? इ. इ. खरे तर लैंगिक छळाच्या मुद्द्यावर महिला अनेक वर्षे आवाज उठवत आहेत. मीटू मध्ये आरोप झालेल्यापैकी बहुतेक घटना या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आहेत. याच्या प्रतिबंधासाठी भारतात विशाखा मार्गदर्शक तत्वे आणि नंतर त्यावर कायदा आला. भँवरी देवी ही सर्वसामान्य ग्रामीण महिला, तिच्यावरच्या लैंगिक अत्याचाराबाबत ठामपणे उभी राहिल्याने हे शक्य झाले आहे. आता मीटू एवढे व्हायरल का झाले, याचा धांडोळा घेताना अनेक कारणे लक्षात आली.

पाश्चात्त्य स्त्रीवादी चळवळीची चौथी लाट[1] साधारण २०११ पासून सुरु झाल्याचे मानले जाते, यामध्ये इंटरनेट हे माध्यम ठळकपणे वापरले गेल्याचे दिसते. त्यापूर्वीच २००६ साली Me Too चा वापर तराना बर्क या आफ्रिकन-अमेरिकन नागरी हक्क चळवळीतील कार्यकर्तीने केला होता. तेरा वर्षाच्या एका मुलीने तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविषयी सांगितले, त्यावेळी तिला Me Too असे म्हणायला हवे होते, असे तरानाने नोंदवले आहे. यातूनच लैंगिक छळाबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी तिने Me Too चा वापर करायला सुरुवात केली. त्यातून अनेक पीडितांना बळ मिळाले. १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अमेरिकन अभिनेत्री आलिसा मिलानो हिने हा हॅशटॅग वापरला. हार्वे विन्स्टन या अमेरिकन चित्रपट निर्मात्यावर बलात्कार, लैंगिक छळाचे आरोप झाले. त्या संदर्भात पीडितांना पाठिंबा देण्यासाठी आलिसाने हा हॅशटॅग  वापरला. हा हॅशटॅग लाखो वेळा वापरला गेला, अनेक स्त्रिया हा  हॅशटॅग वापरूनव्यक्त होऊ लागल्या आणि #MeToo ही चळवळ म्हणून उभी राहिली. मात्र लैंगिक छळ वा लिंगभाव विषमता याबाबतचा सोशल मीडियातला हा काही पहिलाच हॅशटॅग नव्हता. (हॅशटॅग म्हणजे विशिष्ट शब्दाआधी # हे चिन्ह लावणे, जेणेकरून तो वापरून विशिष्ट विषयावरील सोशल मीडियातले विखुरलेले लिखाण एकत्रित बघता येऊ शकते.)

मीटूच्या आधी लैंगिक छळाच्या संदर्भात वापरलेल्या काही महत्वाच्या हॅशटॅगविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ.

Yes All Women:  २०१४ मध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये सहा खून झाले आणि तेरा जण जखमी झाले. हत्येपूर्वी बावीस वर्षाच्या तरुण गुन्हेगाराने इंटरनेटवर स्त्रीद्वेष्टया क्लिप्स टाकल्या होत्या. या घटनेमुळे स्त्रीद्वेष्ट्या मानसिकतेवर वादळी चर्चा झाल्या. काही पुरुषांनी सगळे पुरुष स्त्रीद्वेष्टे नसतात हे सांगण्यासाठी  #NotAllMen हा हॅशटॅग वापरला. त्यावर #YesAllWomen हा हॅशटॅग वापरण्यात आला. जरी सगळे पुरुष तसे नसले तरी बहुतेक स्त्रियांना लिंगभेद आणि स्त्रीद्वेष्टेपणाला तोंड द्यावं लागतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न होता. चार दिवसातच हा हॅशटॅग १२ लाख वेळा वापरला गेला.

Bring Back our Girls:  एप्रिल २०१४मध्ये नायजेरियातील चिबॉक शहरातून २७६ मुलींचे बोर्डिंग स्कूलमधून अपहरण करण्यात आले. यामागे बोको हराम ही संघटना होती. या घटनेमुळे जगभर खळबळ झाली. सोशल मीडियावरही हा हॅशटॅग वापरुन कँपेन उभे राहिले. मिशेल ओबामा यांनी हा हॅशटॅग वापरून अमेरिकन अध्यक्षांतर्फे निवेदन केले. त्यात त्यांनी म्हटले, “चिबॉक अपहरण ही एकमेव घटना नाही. आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी धडपडणार्‍या मुलींना अशा धोक्यांना जगभरच तोंड द्यावं लागतं आहे.”  मुलींची सुटका हा मुद्दा कँपेनच्या केंद्रस्थानी होताच, त्याचबरोबर मुलींचा शिक्षणाच्या हक्काचा मुद्दाही मुख्य चर्चेत आला. दुर्देवाने offline मोहिमेला म्हणजे प्रत्यक्ष सुटकेच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळालं. २७६ पैकी १२५ मुली अजून सापडलेल्या नाहीत. (हा आकडाही अनेक रिपोर्टस मध्ये वेगवेगळा आहे.)  
Everyday Sexism: रोजच्या आयुष्यात दिसणार्‍या लिंगभेदाबाबत स्त्रियांनी बोलते व्हावे म्हणून लॉरा बेट्स यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये हा हॅशटॅग सुरु केला. त्याचा वापर करून अनेकींनी आपले अनुभव मांडले. या संभाषणातून लिंगभेदाबाबतीतली चर्चा विस्तारली आणि अगदी सूक्ष्म पक्षपाती वर्तनापर्यंतचे मुद्दे विचारात आले. यापूर्वीच २०१३ मध्ये Every Day Sexism Project आणि Women, Action and Media या संस्थेने फेसबुकवरील स्त्रीविरोधी पोस्ट्स, पेजेस याविरोधात online campaign उभं केलं. फेसबुकला पाठवलेल्या अनावृत्त पत्रात त्यांनी स्त्रियांवरच्या अत्याचाराला, बलात्काराला चिथावणी देणार्‍या काही पेजेसचा उल्लेख केला होता, फेसबुकने असा आशय तपासण्याची मागणी करण्यात आली. या पाठपुराव्याचा परिणाम होऊन फेसबुकने अशा पेजेसवर कारवाई केली आणि आपली व्यवस्था Sexist Hate Speech ओळखण्यात कमी पडल्याचे मान्य केले. Controversial, Harmful and Hateful Speech on Facebook संदर्भातले फेसबुकचे निवेदन फेसबुकवर उपलब्ध आहे.
Questions for men – ‘या बाईला काही करून लक्ष वेधून घ्यायचं असतं’, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियन लेखिका क्लेमेंटाइन फोर्ड हिला  एका लेखावर मिळाल्या. यावर तिने पुरुषांना प्रश्न ट्वीट केला, “जर तुम्ही इतरांना विवाद्य वाटणारा मुद्दा मांडला तर तुम्हाला ‘attention seeker’ असं म्हटलं जातं का?” यावर भराभर आलेल्या प्रतिक्रियांतून #Questionsformen या नवीन हॅशटॅगची सुरुवात झाली. जगभरातील स्त्रियांनी हा हॅशटॅग वापरून त्यांना येणार्‍या भेदभाव आणि लैंगिक छळाच्या अनुभवांबद्दल पुरुषांसाठी प्रश्न उपस्थित केले. उदा. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी ‘हनी’, ‘स्वीटी’ असं कुणी म्हणतं का? जॉब इंटरव्ह्यूमध्ये घरची जबाबदारी आणि काम याचा ताळमेळ कसा राखणार हे कुणी पुरुषांना विचारतं का? इ.

असे अजूनही काही हॅशटॅग मीटू च्या पूर्वी वापरले गेलेले दिसतात, ज्यामुळे लिंगभावाविषयक अनेक महत्वाचे मुद्दे सोशल मीडियात चर्चिले गेले. #MeToo चा एक महत्वाचा परिणाम म्हणजे अनेकींना त्यातून धाडस मिळालं आणि त्या लैंगिक छळाच्या अनुभवाबद्दल लिहू लागल्या. एमिली जॉय हिने ट्वीटरवर आपली कहाणी मांडली. दहा वर्षापूर्वी चर्चमध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणाबद्दल तिने लिहिले आणि यातून #ChurchToo सुरु झाला.

#MeToo India - हे वादळ भारतात धडकलं ते राया सरकार हिच्या ‘नेम अँड शेम लिस्ट’ च्या रुपाने. या विद्यार्थिनीने सोशल मिडियावर टाकलेल्या यादीत भारत, अमेरिका आणि इंग्लंड मधल्या विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थातील लैंगिक छळाचे आरोप असलेल्या प्राध्यापकांची नावे होती. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात उलथापालथ झाली. यावर खूप टीका झाली. अशा प्रकारे जाहीर बदनामी करणे योग्य नाही, अशी टीका स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनीही केली. मात्र या विद्यार्थिनींचं म्हणणं होतं की अनेकदा याबाबतीत तक्रार करुनही काहीच न झाल्याने नाईलाजाने हे पाऊल उचलावं लागलं. नवीन विद्यार्थिनींना सावध करण्यासाठी हे केल्याचं राया सरकारने म्हटलं होतं. या यादीबद्दल, त्यातल्या काही नावांबद्दल वृत्तपत्रातही बरंच काही छापून आलं. यातल्या काही आस्थापनांनी या घडामोडींची दखल घेऊन चौकशी केली आणि आरोपात तथ्य आढळल्यावर दोषींवर कारवाईही केली. ‘नेम अँड शेम’ लिस्टच्या निमित्ताने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीवर झगझगीत प्रकाश पडला.  

#MeToo वरील आक्षेप – यावरचा प्रमुख आक्षेप म्हणजे स्त्रिया इतक्या उशीरा का बोलत आहेत? याबाबतीत अमेरिकेतलं एक महत्वाचं उदाहरण द्यायलाच हवं. जुलै २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुप्रीम कोर्ट जजसाठी ब्रेट कव्हानो यांचं नामांकन केलं. डॉ. ख्रिस्तीन फोर्ड या अमेरिकन प्राध्यापिकेने कव्हानो यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले, ही छळाची घटना १९८२ मधली होती. यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्वीट केले की डॉ. फोर्ड यांनी तेव्हाच कायद्याची मदत का घेतली नाही? एवढेच नाही तर कव्हानो यांना पाठिंबा देणारी अनेक tweets त्यांनी केली आणि जाहीर सभेत डॉ. फोर्ड यांचा उपहासही केला. याला तत्काळ प्रतिसाद आला तो #WhyDidn’tIReport. या हॅशटॅग खाली अनेकजणी लिहू लागल्या आणि स्त्रिया लगेच का बोलू शकत नाहीत याची अनेक कारणे पुढे आली, ती अशी; कारण मी वयाने लहान होते, तो काका-मामासारखाच होता, मला कोणाचाच पाठिंबा नव्हता, तो कामाच्या ठिकाणी बॉस होता, माझ्यावर कोणी विश्वास ठेवला असता का? एकदा तक्रार केली तर मलाच ‘trouble maker’ म्हणून हिणवलं गेलं, तक्रार केली पण माझीच नोकरी गेली, माझे सहकारी म्हणाले त्याचं आयुष्य उध्वस्त होईल, तुझी बदनामी होईल इ. जेव्हा स्त्रिया याबद्दल लिहू लागल्या, त्यावर आलेल्या अनेक असंवेदनशील कॉमेंट्स हेच स्त्रिया तक्रार का करत नाहीत या प्रश्नाचं उत्तर आहे. राष्ट्राध्यक्ष या जबाबदार पदावरील व्यक्तीचं वर्तन ही त्यावरील कडी होती.

भारतातही अनेक क्षेत्रातल्या स्त्रियांनी आरोप केले तेव्हा हाच आक्षेप घेतला गेला. वर नमूद केलेल्या कारणांबरोबर मला आणखी एक कारण वाटते ते म्हणजे सामाजिक पर्यावरणाचे. पंधरा-वीस वर्षापूर्वी आपली मानसिकता काय होती? सार्वजनिक जागी होणार्‍या छळाला छेडछाड म्हटलं जाई इतकं त्याचं मामुलीकरण झालं होतं. मी कॉलेजमध्ये असण्याच्या काळात (म्हणजे साधारण वीस-पंचवीस वर्षापूर्वी) बाहेर पडायचे आहे ना, मग काही गोष्टी सहन करायलाच हव्यात ही मानसिकता होती आणि नाईलाजाने ते मान्य करावे लागत होते. कारण तक्रार केली तर आधी मुलगी कुठे गेली होती? किती वाजता? कुणाबरोबर? काय कपडे होते? असा जाब पीडितेलाच विचारला जाई. आज ही मानसिकता पूर्णपणे बदलली नसली तरी आता ज्याने अत्याचार केला त्याचीच चूक आहे इथपर्यंत लोकमानस काही अंशी, विशेषत: निर्भया घटनेनंतर बदलल्याचे जाणवते आहे.

मीटूवरची आणखी एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया म्हणजे पुरुषांना आता जपूनच राहायला हवं, त्यांना खोट्या तक्रारीत अडकवलं जाऊ शकतं. महिला सर्रास खोट्या तक्रारी करतात असा बर्‍याजणांचा समज असतो. लैंगिक छळ झाला असला तरी महिला तक्रार करत नाहीत असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्याची कारणे आधी आली आहेतच. काही प्रमाणात कायद्याच्या गैरवापराची शक्यता गृहित धरतानाही एक लक्षात घ्यायला हवे की खोटी तक्रार करणे सोपे नाही. विशेष म्हणजे तक्रार खोटी आहे असं चौकशीत दिसलं तर कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रारदारावरही कारवाई करण्याची शिफारस समिती देऊ शकते. अर्थात पुरावा नाही म्हणजे तक्रार खोटी असा निष्कर्ष काढणेही योग्य नाही. तक्रार केल्याप्रमाणे गैरवर्तन झाले आहे का याची संभाव्यता बघणे गरजेचे आहे. यासाठी समितीने अत्यंत तर्कशुद्ध पद्धतीने, कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता काम करणे गरजेचे आहे.

Genpact या नोईडामधील कंपनीत लैंगिक छळाची तक्रार झाल्यावर प्रतिवादीने आत्महत्या केली, त्यानंतर समितीच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मीटू मुळे एका माणसाचा जीव गेला अशीही प्रतिक्रिया आली. त्या केसबाबतच्या वार्तांकनावरुन असं दिसतं की कंपनीतल्या दोन महिला कर्मचार्‍यांनी सहाय्यक उपाध्यक्षाविरोधात तक्रार केली. कंपनीने चौकशी कालावधीसाठी त्याला ताबडतोब निलंबित केले, त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. खरंतर तक्रार अंतर्गत समितीकडे जाऊन, प्रतिवादीला तक्रारीची प्रत देऊन त्याचा लेखी खुलासा घेणे आवश्यक होते पण त्या आधीच व्यवस्थापनाने त्याला निलंबित केले. तेव्हा याबातीत कायद्याचे योग्य पालन केले नाही असे दिसते आहे.

नारी समता मंच या मुद्द्यावर विशाखा आदेश आल्यापासून कार्यरत आहे. चौकशी योग्य प्रकारे होत नसल्याने अनेक महिला आमच्याशी सल्लामसलत करायला येतात. अंतर्गत समिती सदस्यांना प्रशिक्षण नसल्याने तक्रार आल्यावर नेमके काय करायचे याविषयी संभ्रम असलेला आम्हाला दिसतो.

कायद्याची गरज आणि महत्व : मीटू मध्ये आरोप झालेल्यापैकी बहुतेक घटना या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या असल्यने संबंधित कायद्याबद्दल बोलणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) हा कायदा २०१३ मध्ये लागू झाला. महिलांचा लैंगिक छळ होण्याची शक्यता जास्त असल्याने हा कायदा महिलांसंदर्भात आहे. या कायद्याची बलस्थाने थोडक्यात पाहू;

कामाच्या ठिकाणचा लैंगिक छळ महिलेच्या प्रगतीतला अडथळा असून त्याचा कौटुंबिक, व्यावसायिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन हा कायदा आला आहे. म्हणजेच हा कायदा पुरुषविरोधी नाही तर लैंगिक छळाच्या विरोधात आहे.

लैंगिक छळ विरोधी धोरण: कायद्यानुसार १० पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत अशा ठिकाणी कार्यालयाचे लैंगिक छळविरोधी धोरण असायला हवे.

प्रतिबंध: हा कायदा सुधारणावादी आहे, शिक्षाकेंद्रित नाही. म्हणूनच प्रतिबंधाचा विचार हा कायदा करतो. यासाठी प्रबोधनाचे कार्यक्रम घेणे बंधनकारक आहे.

अंतर्गत समिती: तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती नेमायला हवी. ज्यात किमान ५०% सदस्य महिला असाव्यात तसेच एक बाह्य सदस्य असणे गरजेचे आहे. समितीची माहिती सर्वांना कळेल अशी लावणे बंधनकारक आहे.

व्यापक व्याख्या: कायद्यातील लैंगिक छळाची व्याख्या व्यापक आहे, स्त्रियांना येणार्‍या सर्व प्रकारच्या अनुभवांची दखल घेणारी आहे. तसेच तक्रारदाराच्या व्याख्येत कायम असलेल्या महिला कर्मचारीच नव्हे तर कंत्राटी कामगार, अर्धवेळ, स्वयंस्फूर्तीने काम करणार्‍या, काही कारणाने कार्यालयाला भेट देणार्‍या अशा सर्व महिलांचा समावेश आहे. कामाचे ठिकाण म्हणजे फक्त कार्यालयीन इमारत नसून कामाच्या निमित्ताने भेट द्यावी लागणारी ठिकाणे, कार्यालयीन सहली किंवा अगदी कर्मचार्‍यांचे what’s app/email/message हेही या कक्षेत येतात.

कालबद्ध चौकशी प्रक्रिया: तक्रार आल्यावर सात दिवसाच्या आत प्रतिवादीकडे तक्रारीची प्रत पाठवून लेखी खुलासा समितीने मागणे अपेक्षित आहे. यासाठी त्याला दहा दिवसाची मुदत द्यायला हवी. यानंतर चौकशी करून ती तक्रारीच्या तारखेपासून नव्वद दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यानंतर दहा दिवसात समितीने अहवालासह शिफारसी देणे गरजेचे आहे आणि त्या शिफारसी अमलात आणणे ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. यासाठी व्यवस्थापनाला साठ दिवसांची मुदत आहे.

संवेदनशील हाताळणी अपेक्षित: तक्रारीकडे काय कटकट आहे म्हणून बघणे किंवा प्रतिवादीकडे गुन्हेगार म्हणून बघणे किंवा चौकशीदरम्यान आक्षेपार्ह प्रश्न विचारणे हे होता कामा नये. दोघांनाही कायद्याचे नियम आणि प्रक्रिया समजून सांगणे गरजेचे आहे तसेच दोघांनाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळायला हवी.

कायद्याचे पालन न झाल्यास दंड तसेच परवाने रद्द होण्यापर्यंतच्या कारवाईची तरतूद आहे पण अजून कायदापालनाच्या तपासणीबाबत यंत्रणा नाही. मात्र बंधनकारक असूनही ज्या ठिकाणी कायदा पाळला जात नाही अशा ठिकाणी कर्मचारीही विचारणा करू शकतात. मीटू चा परिणाम म्हणून या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार जागे झाले आहे. तीन केंद्रीय मंत्र्यांचा गट स्थापन झाला असून सरकारी आस्थापनांतील कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी माहिती मागवायला सुरुवात केली आहे. अगदी अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय महिला आयोगाने या कायद्याबाबत विभागीय चर्चासत्रे आयोजित केल्याचे दिसते आहे.

हा सारा आढावा घेताना मला जाणवणारी सकारात्मक बाब म्हणजे याबाबत काही एक वातावरण निर्मिती निश्चित झाली आहे. आमच्या अंतर्गत समितीवर तुमचा प्रतिनिधी येईल का अशी विचारणा करणारे फोन नारी समता मंचाच्या ऑफिसमध्ये आता वारंवार येतात. मीही अशा काही आस्थापनांच्या समितीवर काम करते. कर्मचार्‍यांसाठी प्रबोधनपर सत्रे घेताना MeToo बाबतच्या  उत्सुकतेमुळे सकस चर्चा घडवता आल्या. अशा अनेक ठिकाणचे प्रशासनही MeToo मुळे सतर्क झालेले अनुभवास आले. लैंगिक छळाच्या तक्रारी संवेदनशीलतेने हाताळल्या जातात, हा विश्वास निर्माण झाला तर पीडित स्त्रिया पुढे येतील. कामाच्या ठिकाणी लिंगभाव संवेदनशीलतेचे कार्यक्रम घेण्यातून स्त्री-पुरुष कर्मचार्‍यांत परस्पर आदराची, विश्वासाची भावना निर्माण होईल, ते समान भागीदार म्हणून छळमुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात वावरतील. समाज म्हणून आपले अंतिम उद्दिष्ट हेच असायला हवे.  

-     प्रीती करमरकर

प्रसिद्धी: मिळून सार्‍याजणी, मार्च २०१९  

---

[1] ढोबळमानाने असं मानलं जातं की मतदानाच्या हक्कासाठी स्त्रियांनी केलेली चळवळ ही पहिली लाट, १९२० साली हा हक्क मिळाला. त्यानंतर १९६० पासून दुसरी लाट ज्यामध्ये स्त्रियांच्या हक्कांबाबत अनेक आंदोलने झाली, स्त्रीवादी सिद्धांकन जोरकसपणे पुढे आले. १९९१ मध्ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जजसाठी नामांकन झालेल्या क्लेरन्स थॉमस यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झाले, त्यातून जे आंदोलन उभं राहिलं त्यातून तिसर्‍या लाटेची सुरुवात झाल्याचं मानलं जातं.